• अहिले तरंगमा
  • केहि छिनमाशुभ बिहानी

ताजा अपडेट :

समाचार

प्रदेशको नामाकरण : मेरो फरक मत

image not found

संविधान आएपछि आफ्नो पहिचान, अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने उत्पीडित समुदायको विश्वासमाथि ठूलो कुठाराघात भएको छ

 

लोकतन्त्र भनेको कुनै पनि देशमा बसोवास गर्ने विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, समुदायको राज्यसत्ताका सबै अंगमा र समाजका सबै क्षेत्रमा बराबरी प्रतिनिधित्व गर्ने विधि हो । नेपालमा लामो संघर्षपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्‍यौँ । यो संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर यसका विभिन्न खण्डमा हामीले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भनेर परिभाषित गर्‍यौँ ।

 

हाम्रो राष्ट्रगानमा पनि ‘बहु जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल’ भन्ने शब्द राखेका छौँ । यसरी नेपाल एउटा अत्यन्तै धेरै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक हो भनेर स्वीकार गरेका छौँ । यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौँ । परन्तु यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले केही जटिलता देखिएका छन् । यही विषयमा केही छलफल चलाउनु आवश्यक छ ।

 

सबै जनताको सहभागितामा बन्ने राज्यसत्ता नै लोकतान्त्रिक हुन्छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । यो अवधारणालाई ग्रहण गर्दै नेपालले एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ, यसलाई उच्चतम लोकतन्त्रको वाहकका रूपमा अघि बढाइनुपर्दछ ।

 

 

अपूर्ण संघीयता

 

हामीले यतिवेला जुन संघीयता अपनाएका छौँ, त्यसमा केही अपूर्णता छन् । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधानबमोजिम बनेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले संघीय पुनर्संरचनाका केही आधार निश्चित गरेको थियो । त्यसरी निर्माण गरिएका आधारहरूमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार हुन् । यी आधारहरूमा जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक पहिचान र आर्थिक, प्रशासनिकलगायत सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्यको संख्या, सिमाना र नामकरण गर्ने भनिएको थियो ।

 

 

आयोग र समितिद्वारा क्रमशः १० प्लस १ र चौध प्रदेशको सिफारिस गरिए पनि अन्ततः छलफल गर्दै जाँदा १० प्रदेशको मोडेल नै उपयुक्त हो भन्ने आमधारणा बनेको थियो । त्यसको आधार के थियो भने नेपालमा सयभन्दा बढी भाषिक समुदाय छन् र ६०–६१ जातीय समूह छन् । त्यसैले ती सबैलाई अलग–अलग पहिचानसहितका राज्य विभाजन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । त्यसो हुँदा एउटा आधार बनाऔँ भन्ने निष्कर्ष रह्यो ।

 

त्यो आधार भनेको एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका समूहहरूको जसको ऐतिहासिक थातथलोको पनि निरन्तरता रहेको छ । त्यसलाई एउटा प्रदेशका रूपमा ग्रहण गर्ने र त्योभन्दा सानो संख्या र आकारमा रहेकालाई संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने समझदारी बनेको थियो । त्यही आधारमा नेपालका विभिन्न जातिमध्ये राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारू, मधेसी र खस गरी नौवटा समुदायको भाषा र जनसंख्या एक प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

 

त्यसैले यिनीहरूका ऐतिहासिक थातथलोलाई केन्द्रमा राखेर राज्यको सीमांकन गर्ने कुरा भएको थियो । खस समुदायको बसोवास भएको पश्चिमी कर्णाली र सेती–महाकाली भौगोलिक रूपले पनि ठूलो भएको र ऐतिहासिक रूपले पनि जुम्ला र डोटी प्रदेशका अलग–अलग मानसिकता भएको हुनाले तिनलाई दुईवटा प्रदेशका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्नेअनुसार १० वटा प्रदेश निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेन ।

 

अन्त्यमा संविधान जारी गर्ने वेलामा जुन ठूलो समुदायको ऐतिहासिक थातथलो आपसमा निकट छन्, तिनको संयुक्त प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा भएको हो । त्यसैले ती प्रस्तावित १० प्रदेशलाई नजिक–नजिकका दुईवटा प्रदेश मिलाउँदा न्यूनतम ६ प्रदेश र अधिकतम १० प्रदेश बनाउन सकिने भन्ने कुरा भयो । त्यही क्रममा नै सात प्रदेशको मोडेलमा हामी पुगेका हौँ ।

 

त्यो सात प्रदेशको मोडेल बनाउने क्रममा पूर्वमा राई र लिम्बू पुरानो किरात समुदाय मानेर एउटा प्रदेश बनाउनेस पूर्वी मधेसमा मधेसीहरूको बाहुल्य रहेको एउटा प्रदेश बनाउनेस राजधानीवरपरको तामाङ र नेवारको ऐतिहासिक थातथलो रहेको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउनेस अहिलेको ४ र ५ को केही भागलाई मिलाएर गुरुङ र मगरको बसोवास भएको क्षेत्रलाई एउटा संयुक्त प्रदेश बनाउनेस ५ नम्बर प्रदेशमा पश्चिम तराईको थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउनेस ६ नम्बरमा कर्णालीको खस बाहुल्य क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउने र हालको ७ नम्बरको पहाडी भागलाई एउटा प्रदेश बनाउने भन्ने ढंगको ७ प्रदेशको मोडेलमा करिब सहमति बनेको थियो ।

 

दोस्रो संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गरिएको मोडेल यही प्रकृतिको थियो ।

 

अन्त्यमा खासगरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो । ५ नम्बर प्रदेशको पहाडको मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई गुरुङ बाहुल्य ४ नम्बर प्रदेशमा राखेर एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतिविपरीत गएर त्यसलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र थारू बाहुल्य कैलालीको क्षेत्रलाई अलग गरेर ७ नम्बर प्रदेशमा राख्ने ढंगले ५ नम्बर प्रदेश बन्यो ।

 

त्यो पहिले सहमति भएको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन पुग्यो । साथै, २ नम्बर प्रदेशको पनि केही मधेसी बाहुल्य क्षेत्र जुन १ नम्बर प्रदेशमा परेको थियो त्यसको सीमांकन मिलेन भन्ने विवाद रह्यो । मूलतः यी ठाउँमा विवाद रहे र संविधान जारी गर्ने क्रममा केही जटिल परिस्थिति सिर्जना भयो । फेरि पनि त्यसलाई संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्दै जाने सोचमा हामी अगाडि आयौँ ।

 

अहिले जुन सात प्रदेशको अभ्यास भइरहेको छ त्यसको नामांकन गर्ने जिम्मा प्रदेशहरूलाई दिइएको छ र प्रदेशहरूले नामांकन गर्ने क्रममा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा केन्द्रित भएर नामांकन गर्नुपर्छ भन्ने सुरुदेखिको समझदारीविपरीत गएर त्यसको उही पुरानै पञ्चायतकालका अञ्चलहरूका आधारमा नामांकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । त्यसले फेरि एउटा विवाद र बहस सिर्जना गराउँदै छ ।

 

एउटा गम्भीर आशंका के पैदा गरेको छ भने जुन मर्मका साथ नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई स्वीकार गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र सबै जाति–समुदायको स्वामित्व, अपनत्व कायम गरेर राज्यको एकता सुदृढ गर्ने भन्ने समझदारी थियो, त्यसविपरीत गएको भाव पैदा हुँदै छ ।

 

त्यसले गर्दा उत्पीडित जाति, भाषिक समुदाय जसले लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान, अधिकार गुमाएका थिए, यो संविधान आएपछि आफ्नो पहिचान, अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वासमाथि ठूलो कुठाराघात भएको छ । त्यसैले यो विषयमा हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

 

हामी मानव प्रजाति अन्ततः एउटै हौँ, नेपाली भूभागमा बस्ने विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृतिमा विभाजित हाम्रो एउटा साझा इन्द्रेणी राष्ट्रिय चरित्र छ, त्यसभित्रका सबैका फरक पहिचान, अधिकारको सम्मान गर्ने नीति नै सही नीति हो ।

 

प्रदेशको नामकरण

 

तत्काल विद्यमान सातवटा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा जुन विवाद सिर्जना भएको छ यसको हामीले तुरुन्तै सहमतिका आधारमा समाधान गर्नैपर्छ । यो नामकरण झट्ट हेर्दा ठूलो कुरा नदेखिए पनि, एउटा भावनात्मक कुरा मात्र जस्तो देखिए पनि यथार्थमा त्यस्तो हँुदैन । किनकि, जुन जाति, भाषिक समुदाय उत्पीडित छन्, जसको भाषा, संस्कृतिको पहिचान खोसिएको छ, उनीहरूलाई विभेदमा परेको अनुभूति भएको छ ।

 

उनीहरूमा देशप्रति अपनत्व र सम्मान जगाउनका निम्ति र इन्द्रेणी राष्ट्र नेपाल हामी सबैको हो, हामी यसैका अभिन्न अंग हौैँ भन्ने बोध गराउनका निम्ति उनीहरूको जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक पहिचान झल्कने गरी सम्बन्धित प्रदेशको नामकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा अहिलेको जो शासक जाति अथवा वर्चस्वशाली समुदाय छ, ऊ हिचकिचाउन हुँदैन ।

 

खासगरी खस–आर्य समुदाय जसको भाषा तथा संस्कृतिले प्रधानता प्राप्त गरिरहेकै छ, राज्यसत्तामा उसको एक प्रकारको वर्चस्व कायम नै छ, उसले उत्पीडित जाति, भाषिक समुदायले अधिकार प्राप्त गर्दा आफ्नो अधिकार खोसिने होइन, उनीहरूको जायज अधिकार प्राप्त हुने हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । अतः अत्यन्तै उदारतापूर्वक उत्पीडित जाति, भाषिक समुदायको ऐतिहासिक थातथलो रहेका प्रदेशहरूको नामकरणमा हामी लचिलो बन्नुपर्दछ ।

 

यो जातीय अथवा राष्ट्रिय मुद्दाको पैरवी र निरुपण गर्दा के कुरा ख्याल राख्नुपर्दछ भने जो शासक जाति समुदायबाट आएको छ, उसले जहिलेसुकै पनि बढी जिम्मेवार र लचिलो बनेर उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायको पक्षमा बोल्नुपर्छ । उनीहरूले उत्पीडित समुदाय र जातिहरूको पहिचान र बराबर अधिकारका निम्ति बोल्नुपर्छ ।

 

त्यसरी नै जो उत्पीडित जाति र समुदाय छन्, उनीहरूले विभिन्न जातिहरूबीच सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा बोल्नुपर्छ । यसरी दुवैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा स्वैच्छिक ढंगले लोकतान्त्रिक आधारमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । हामी कहाँ अहिले उल्टो भइरहेको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

 

खासगरी खस–आर्य समुदाय जसले नेपाल राज्यको पछिल्लो चरणमा नेतृत्व गर्‍यो उसले नै बढी जिम्मेवार बनेर, बढी लचिलो बनेर उत्पीडित जाति र समुदायको पक्षमा बोल्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ ।

 

अमेरिका, भारतको उदाहरण

 

जाति, भाषिक समुदायको पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नाम राखियो भने त्यसले पृथक्तावादलाई बल दिन्छ भन्ने तर्क गर्नु ठीक होइन । खासगरी अमेरिका, भारतजस्ता ठूला देशहरूलगायत लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित देशहरू संघीय ढाँचामा छन् । त्यहाँका प्रदेशको नाम हेर्‍यौँ भने निकै वैज्ञानिक र वस्तुपरक भएको बुझ्न सकिन्छ ।

 

खासगरी अमेरिकामा ५०–५२ राज्य बनेका छन्, त्यसमध्ये २६ वटा राज्यको नामकरण त्यहाँका आदिवासीहरूको इतिहास, पहिचानसँग जोडिएका छन् । जस्तैः अलाबामा, अलास्का, अरिजोना, इदाहो, केन्टकी, मिनिसोटा, मिसिसिपी, मिसौरी, नेब्रास्का, न्यु मेक्सिको, ओहायो, टेक्सासलगायत नाम रहेका छन्, त्यसले अमेरिका टुक्रेको छैन । अमेरिकाको लोकतन्त्रमा कुनै कमी ल्याएको छैन । त्यहाँ झन् उन्नत लोकतन्त्र मानिन्छ ।

 

भारतमा २९ राज्यहरू छन्, त्यसमा तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उडिसा, बंगाल, पन्जाब, तेलंगना, आसाम, नागाल्यान्डजस्ता प्रदेशहरू त्यहाँका जातीय र भाषिक नामले नै बनेका छन् । त्यसले भारतको राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै प्रकारको कमी ल्याएको छैन । त्यसो भएको हुनाले हामी यस्तो विषयमा संकीर्ण नभईकन अहिलेको युगसुहाउँदो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेतिर जानुपर्दछ ।

 

यो युग भनेको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको युग हो । सबै जनताको सहभागितामा बन्ने राज्यसत्ता नै लोकतान्त्रिक हुन्छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । यो अवधारणालाई ग्रहण गर्दै नेपालले एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ, यसलाई उच्चतम लोकतन्त्रको वाहकका रूपमा अघि बढाइनुपर्दछ ।

 

नेपाल विश्वकै एउटा अग्रणी समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुक हो भनेर हामीले संसारलाई देखाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै नेपालको विकास र समृद्धि छिटो हुन्छ । राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ । हामी सबैको सम्मान र स्वाभिमान बढ्छ र इन्द्रेणी नेपाली राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन हुन्छ । यसैमा हामी सबैको हित छ ।

 

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार